२०८२ कार्तिक १७, सोमबार ०७:०३
मधेश प्रदेश सरकारलाई अहिले जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई सत्तागठबन्धनका घटक दललाई मिलाउन, मधेश प्रदेशमा जनतालाई ‘अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन’ को अनुभूति दिलाउन र यही फागुन मसान्ततर्फ हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्व सम्पन्न गराउने कार्यभार पनि थपिएको छ । जुन निकै चुनौतिपूर्ण कार्यभार मुख्यमन्त्री सोनलको काँधमा रहेको राजनीतिवृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
एकातर्फ मधेश प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा विभिन्न मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भइरहेको छ । सम्पूर्ण मन्त्रालयको प्रशासनिक कामकाज मुख्यमन्त्री सोनलकै काँधमा छन् । प्रदेशमा संघीय सरकारले नै सचिव बनाएर कर्मचारी पठाउँदा पनि यहाँ कर्मचारी टिक्ने अवस्था छैन । अधिकांश प्रदेश सरकारका सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रालयमा जसोतसो हाजिर भए पनि उनीहरु आफ्नो कार्यकाल भर काठमाण्डुमै बसेर प्रदेश सरकारको कामकाज गर्दा मधेश प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री सोनलमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न, कर्मचारी टिकाउन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउन र मधेश प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बेलामा भएको प्रधानमन्त्री र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकमा भ्रष्टाचार मुक्त देश निर्माण र मधेश प्रदेशका सवालबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मौन देखिइन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको बैठकबाट सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा प्रशंसा गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनेको विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरता साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखे । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री सोनाल अगाडि प्रदेश सरकार गठनदेखि सरकार टिकाउन र निर्वाचन सम्पन्न गराउनसम्म सकस रहेको छ । तर उनले किसानका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीसंग माग गरे । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघीय सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । त्यस्तै खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको पनि उनले बताए ।
संघीय सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरे पनि प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सेवा सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि मुख्यमन्त्रीहरुले व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजश्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफू एमालेको प्रतिनिधित्व गरे पनि चुनाव विरोधी नरहेको बताए । उनले चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस् भन्दै अबको निकास चुनाव नै रहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताइन् । यता मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले यही कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्री सोनललाई अझै पनि चुनौतिहरुलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी प्रशासन नहुँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै संविधानमा उल्लेख रहेको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आन्दोलन नै गरे ।
तर पनि प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहतमा अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन । जसले गर्दा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले समेत प्रदेशवासीलाई अप्पन शासन र अप्पन प्रशासनका लागि र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि प्रहरी र कर्मचारीको अझैसम्म पनि आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
